मोदी सरकार 2019 बजट के इस प्रावधान से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को मिलेगा सीधा लाभ
अपने पहले बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. जहां इस बजट के बाद कई चीजों के दाम घटे हैं वहीं कई सामानों के दामों में बढ़ोतरी भी हुई है. इसी बीच सरकार ने घरेलू प्रिंटिंग व पब्लिकेशन को बढ़ावा देते हुए बाहर से आयात की जाने वाली किताबों पर पांच फीसदी सीमा शुल्क लगा दिया है.
सरकार के इस निर्णय से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही देश के प्रिंटिंग प्रेस में छपने वालें किताबों की संख्या भी बढ़ेगी और देश में प्रिंट होने वाली किताबें बाहर से आयात की जाने वाली किताबों से सस्ती होंगी और इसका सीधा लाभ हमारे लाखों विद्यार्थियों को मिलेगा. इस बजट में सीतारमण ने सबसे ज्यादा फोकस नयी एजुकेशन नीति पर दिया है. नयी एजुकेशन नीति के तहत सरकार विदेशी विद्यार्थियों को दोबारा हिंदुस्तान से जोड़ने की योजनाओं के लिए बजट में अलग से फंड दे सकती है.
बजट सम्बोधन के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, पांच वर्ष पहले संसार के टॉप 200 में देश का एक भी शैक्षणिक संस्थान नहीं आता था. आज दो आईआईटी ( IIT ) समेत तीन संस्थान इस लिस्ट में आते हैं.यही वजह है कि सरकार एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान खोलने पर जोर दे सकती है सरकार ने उच्च एजुकेशन के लिए 400 करोड़ रूपए देने की बात कही है. इस राशि का उपयोग सरकार आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने में कर सकती है.
