मोदी सरकार बेचने जा रही है सरकारी जमीनों को, वजह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप
मोदी सरकार देश के राजकोष को भरने के लिए विनिवेश की नीति को जारी रखेगी। इसके तहत सरकार जल्द ही सरकारी कंपनियों की संपत्तियों का विनिवेश करने का निर्णय लिया है । इनमें खासतौर पर सरकारी जमीनों के विनिवेश का मसौदा तैयार कर लिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट के सचिव अतनु चक्रवर्ती के हवाले से यह बताया गया है आगामी दो हफ्ते के भीतर इससे संबंधित घोषणाएं कर दी जाएंगी। विनिवेश के लिए 29 सरकारी कंपनियों की लिस्ट पहले से तैयार कर ली गई है।
अतनू चक्रवर्ती के मुताबिक, ‘सरकार ने इस वित्तीय साल में सरकारी जमीनों को बेचकर एक लाख करोड़ रुपये जुटाने के लिए एक रणनीतिक विनिवेश के लिए तैयार है। इसके लिए उन 29 कंपनियों की सूची बनाई जा चुकी है, जिनकी संपत्तियों को प्राइवेट कंपनियों को बेचा जाएगा। ‘ बताया जा रहा है कि कुल 29 कंपिनयों की कुछ हिस्सेदारियां प्राइवेट कंपनियों को बेच दी जाएंगी। इसके लिए अगले हफ्ते तक ही तीन नये प्रस्तावों के ऐलान होने की संभवना है।
अतनू चक्रवर्ती बताते हैं, ‘इसकी आहट बजट के दिन ही मिली थी। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे तरीका सुझाए थे जिनमें लिस्टेड कंपनियों में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाए जाने की बात थी। सरकार की मान्यता है कि ऐसा करने से इक्विटी मार्केट से पैसे जुटाने में सरलता होती है। ‘
उल्लेखनीय है कि पांच जुलाई को बजट के दौरान वित्त मंत्री ने देश को बताया था कि सरकार ने इस वित्तीय साल में विनिवेश के द्वारा कुल 1.05 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसका आशय है कि आगामी दिनों में सरकार विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों से सरकारी हिस्सेदारियों को बेचेगी।