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व्यापार

इतिहासव्यापारशिक्षा

गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल , जानिये पाकिस्तान के पास कितना सोना है

भारत पहली बार गोल्‍ड रिजर्व के मामले में आधिकारिक तौर पर टॉप-10 लिस्‍ट में शामिल होने में सफल हुआ है।

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राजनीतिव्यापारशिक्षासामाजिक

मोदी सरकार बेचने जा रही है सरकारी जमीनों को, वजह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप

मोदी  सरकार देश के राजकोष को भरने के लिए विनिवेश की नीति को जारी रखेगी। इसके तहत सरकार जल्द ही

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कानूनराजनीतिव्यापारशिक्षासामाजिक

अमेरिका ‘स्पेशल 301’ रिपोर्ट के आधार पर भारत के इस कानून में करना चाहता है बड़ा बदलाव

अमेरिकी सरकार के एक कानून ‘Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988’ के तहत जारी होने वाली ‘स्पेशल 301’ रिपोर्ट

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राजनीतिव्यापारशिक्षा

मोदी सरकार के इस निर्णय से व्यापार करना हुआ आसान ,1 लाख रुपए के लोन पर नहीं देना पड़ेगा ब्याज

आर्थिक तंगी के कारण यदि आप अपना व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं

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कानूनराजनीतिव्यापारशिक्षा

मोदी सरकार का अभूतपूर्व निर्णय : पीएसयू में 51 % से कम साझेदारी पर भी सरकार का नियंत्रण नहीं घटेगा

मोदी सरकार में  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों  में

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कानूनराजनीतिव्यापारशिक्षासामाजिक

मोदी सरकार 2019 बजट के इस प्रावधान से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को मिलेगा सीधा लाभ

अपने पहले बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं

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व्यापारशिक्षासामाजिक

अमेजन के संस्थापक जेफ़ बेजोस और पत्नी मेकेंजी बेजोस के बीच तलाक का समझौता 38 अरब डॉलर पर तय

ई-कॉमर्स  कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मेकेंजी बेजोस के बीच तलाक के समझौते को अंतिम रूप

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कानूनव्यापारसामाजिक

अब कटे फटे नोटों की टेंशन ख़त्म, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जारी की नई गाइडलाइन

कटे फटे नोटों को लेकर हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने नई गाइडलाइन दी हैं | रिज़र्व बैंक ऑफ़

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कानूनव्यापारशिक्षासामाजिक

मोदी सरकार ने बजट 2019 में पारदर्शिता के लिए अपनाए ये उपाय

सालाना एक करोड़ रुपये खाते में जमा करवाने ,विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये खर्च करने और एक लाख रुपये

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राजनीतिव्यापारसामाजिक

बजट 2019 में कौन सी चीज़ें हुईं सस्ती और महंगी, जानें विस्तार में

5 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसमें गरीबों से लेकर अमीर तक सभी का खास ख्याल

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