केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के लिए खोला खजाना, आईआईएम ऑफ़-कैम्पस को मिली मंजूरी
मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 A को हटाने के बाद वहां के समुचित विकास की योजना की शुरुआत कर दी है .इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को श्रीनगर में आईआईएम-जम्मू का एक ऑफ़ कैम्पस बनाने को मंज़ूरी दी. और इस कार्य में लगने वाले फंड की स्वीकृति भी दे दी है .
सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस अस्थाई कैम्पस के लिए 51.8 करोड़ रुपये के फंड को स्वीकृति दे दी गई है. इससे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में क्षेत्र में आईआईएम और आईआईटी खोलने का वादा किया था. अपने वादे को तुरंत पूरा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है .
आईआईएम-जम्मू के निदेशक बी एस सहाय ने कहा कि संस्था के लिए जगह का चयन भी कर लिया गया है. ये कैम्पस श्रीनगर में एयरपोर्ट रोड पर एक इमारत में होगा.
सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पूरा रोड मैप पहले से ही तैयार कर रखा है और ये निर्देश दिया गया है कि किसी भी कार्य के लिए धन की कोई कमी नहीं आएगी .केंद्र सरकार ने कहा हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर का समुचित विकास यथा शीघ्र हो .