मोदी सरकार का अभूतपूर्व निर्णय : पीएसयू में 51 % से कम साझेदारी पर भी सरकार का नियंत्रण नहीं घटेगा
मोदी सरकार में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में उसकी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम होने पर कंपनी पर उसका नियंत्रण कम न हो. उनका यह बयान शुक्रवार को बजट भाषण में उनके उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार पीएसयूज में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए वर्तमान नीति में बदलाव करेगी.
मीडिया से बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘कंपनी पर सरकार का 51 फीसदी नियंत्रण बताता है कि एक कंपनी में सरकार का सीधा 51 प्रतिशत अधिकार है और सरकार द्वारा संचालित संस्थान भी हैं जो अतिरिक्त हिस्सेदारी (10 फीसदी) रखते हैं.’
अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार संभावनाएं तलाश रही है कि क्या वह सीपीएसई के केस टू केस आधार पर अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम कर सकती है. उन्होंने कहा, ‘चुनिंदा पीएसयूज से रणनीतिक विनिवेश प्राथमिकता के आधार पर जारी रहेगा.’ उन्होंने कहा, ‘सरकार ने सरकारी संस्थानों समेत पीएसयू से अपनी 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी कायम रखने की अपनी नीति को बदलने का निर्णय किया है.’
