भ्रष्टाचारियों के खिलाफ फिर नकेल कसने की तैयारी में मोदी सरकार ,काले धन के खिलाफ सरकार ने लिया बड़ा फैसला

भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार का अभियान निरंतर चालू है कालेधन के खिलाफ मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है । मोदी सरकार काले धन रखने वालों को अपनी अघोषित चल-अचल संपत्ति को घोषित करने का एक और मौका दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आय घोषणा योजना 2016 को फिर से खोलने का प्रस्ताव दिया था।

वित्त मंत्रालय के अनुसार यह योजना उन व्यक्तियों के लिए खुली है जिसने अपनी  संपत्ति का विवरण तो दिया गया था, लेकिन जिन्होंने दिए गए कर, अधिभार और दंड के बारे में तिथि विवरण नहीं भरा है। इस योजना के तहत, कई लोगों ने 30 सितंबर, 2016 तक अपनी संपत्ति का खुलासा किया था। उस समय, 64275 लोगों ने अपनी बेहिसाब संपत्ति का विवरण दिया था।इस नियम के तहत इन लोगो को इस संपत्ति पर 30 प्रतिशत की दर से कर देना पड़ता था। साथ ही लोगों को 25% की दर से सरचार्ज और टैक्स देना पड़ता था। उस समय लोगों ने अपनी बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया था, लेकिन लोगों ने कर, दंड और अधिभार का भुगतान नहीं किया था।

ऐसे लोगों को देखकर, मोदी सरकार ने काले धन रखने वालों के लिए एक नई घोषणा की है। जिसके तहत जिन लोगों ने अभी तक टैक्स, पेनल्टी और सरचार्ज का भुगतान नहीं किया है, वे 1 प्रतिशत ब्याज की दर से बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग बेहिसाब संपत्ति में आए थे, वे एक बार फिर खुद को साफ कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही सरकार समय सीमा तय कर सकती है। उसके बाद काला धन रखने वालों को कोई मौका नहीं मिलेगा और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।