रेप के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, नई फास्ट ट्रेक कोर्ट बनेंगी, 2 महीने में सजा दिलाने की तैयारी
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब फुल एक्शन के मूड में है। केंद्र सरकार का कहना है कि जल्द ही देश में और नई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की योजना है, जिससे न्याय में तेजी लाई जा सके। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जिससे इस तरह के केस में जल्द से जल्द न्याय मिल सके। खासकर नाबालिगों के साथ बलात्कार जैसे मामलों का निपटारा 2 महीने के भीतर कराया जाएगा।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में 1023 नई फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से 400 फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने पर सहमति बन गई है। अभी देश में 704 फास्ट ट्रेक कोर्ट संचालित हो रही हैं।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखने जा रहा हूं। इसमें मेरी अपील है कि बलात्कार के मामले खासकर नाबालिगों के साथ रेप के मामलों का निपटारा दो महीने के भीतर किया जाए। मैं अपने विभाग को भी इस मामले में जरूरी निर्देश दे रहा हूं।
