मोदी सरकार धारा 370 और आर्टिकल 35 A हटाने के लिए प्रतिबद्ध, क्या असर होगा इसका देश और जम्मू-कश्मीर में ?

केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद धारा 370 और  अनुच्छेद 35A के लिए चर्चा तेज हो गयी है चूकिं भाजपा सरकार इस धारा को हटाने की पहले से ही पक्षधर रही है और इस वक्त की ताज़ा गतिविधियों को देखते हुए इस पर हर तरफ बहस भी तेज हो गयी है गृह मंत्रालय के सुरक्षाबलों की तैनाती के ऑर्डर के बाद कश्मीर में काफी हलचल है. जम्मू कश्मीर में चर्चा है कि विवादित 35A को हटाने का केंद्र ने मन बना लिया है. लोकसभा में अपने पहले संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात पर ज़ोर दिया था कि संविधान में धारा 370 स्थायी नहीं है.

आर्टिकल 35A को खत्म करना केंद्र सरकार के लिए चुनौती भरा होगा, लेकिन मोदी सरकार चुनौतियों की वजह से रुकने वाली नहीं है. ये फैसला भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए तो बेहद अहम होगा ही.बीते कुछ दिनों से क्षेत्रीय पार्टियों में घमासान मचा हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 35 A के समर्थन में एकजुट होने पर ज़ोर दे रहीं हैं. वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फ़ारूक़ और उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से मिलकर हालात पर चिंता जाता रहे हैं. ऐसे में यह जानना होगा की अनुच्छेद 35 A क्या है.

• अनुच्छेद 35A से जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते हैं.14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे वही स्थायी निवासी.
• किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में जाकर स्थायी निवासी के तौर पर न जमीन खरीद  सकता है, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है.
• स्थायी निवासियों को ही राज्य में जमीन खरीदने, सरकारी रोजगार हासिल करने और सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए अधिकार मिले हैं.
• अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार छिन जाते हैं, हालांकिषों के मामले में ये नियम अलग है.
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आर्टिकल 35A को लेकर एक बड़ी शिकायत ये भी है कि 1954 में इसे बिना संसद की अनुमति के सीधे राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ दिया गया.राष्ट्रपति के आदेश से इस ही इस नियम को खत्म किया जा सकता है. कुछ जानकार मानते हैं कि किसी बड़े फैसले से पहले सभी पक्षों को साथ लेकर चलना होगा.अब सवाल है कि 35A को हटाने पर भारतवासी और जम्मू कश्मीर निवासियों पर क्या असर होगा:-

• देश का कोई नागरिक राज्य में ज़मीन खरीद पाएगा.
• देश का कोई नागरिक सरकारी नौकरी कर पाएगा.
• देश का कोई नागरिक उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले पाएगा.
• महिला और पुरुषों के बीच अधिकारों को लेकर भेदभाव खत्म होगा.
• देश का कोई भी नागरिक कश्मीर में जाकर बस सकता है.
• वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा.