अच्छी खबर :केंद्र सरकार को मिली 1 लाख करोड़ रुपए की शत्रु संपत्ति बेचनी की मंजूरी

केंद्र सरकार के लिए अच्छी खबर है केंद्र सरकार को शत्रु संपत्ति को बेचने की मंजूरी मिल गयी है और अनुमान के तौर पर सरकार को इससे एक लाख करोड़ रूपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है |

 केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्तियों की बिक्री के लिए एक समिति तथा मंत्रियों के एक समूह के गठन का ऐलान किया है। इन संपत्तियों को 1962 में चीन के साथ तथा 1965 एवं 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद जब्त किया गया था। केंद्र सरकार के पास एक लाख करोड़ रुपये से अधिक कीमत की 9,406 ‘शत्रु संपत्तियां’, सैकड़ों करोड़ रुपये के शत्रु शेयर तथा 38 लाख रुपये कीमत की सोने और चांदी के जेवर हैं।

ज्ञात हो कि शत्रु संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्ति से है जिन्हें लोग छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए और वे भारत के नागरिक नहीं रह गए हैं। मार्च 2019 में मंत्रिमंडल ने ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया (सीईपीआई)’ के तहत आने वाली शत्रु संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी।

हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में कुल 4,991 संपत्तियां उत्तर प्रदेश में, 2,735 पश्चिम बंगाल में तथा 487 दिल्ली में हैं। चीनी नागरिक सर्वाधिक 57 संपत्तियां मेघालय में छोड़कर गए हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में ऐसी 29 संपत्तियां तथा असम में 7 संपत्तियां हैं।