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कानून

कानूनसामाजिक

दोषी मुकेश सिंह की फांसी का रास्ता साफ, राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका: निर्भया केस

निर्भया रेप और हत्या कांड के दोषी मुकेश सिंह को फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ हो गया है. राष्ट्रपति

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कानूनराजनीतिसामाजिक

NPR को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक आज, पश्चिम बंगाल नहीं होगा शामिल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर विचार विमर्श करने के लिए शुक्रवार को

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कानूनराजनीतिसामाजिक

योगी सरकार ने अमेरिका की तरह उत्तर प्रदेश में भी किया ऐसा, अब पूरे राज्य को होगा फायदा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने राज्य में एक नया प्रयोग किया है। इसके

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कानूनराजनीतिसामाजिक

तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद देश मे लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून

विरोध प्रदर्शनों और समर्थन के बीच देशभर में शुक्रवार से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया है। केंद्र सरकार

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अंतर्राष्ट्रीयकानूनराजनीति

ब्रिटिश सांसदों ने ब्रेक्जिट समझौते को दी मंजूरी, यूरोपीय संघ की 50 साल पुरानी सदस्यता खत्म करने की ओर ब्रिटेन

ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमंस ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के समझौते को बृहस्पतिवार को

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कानूनराजनीति

CAA पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी इतनी बड़ी बात, विरोध करने वालों के उड़ जाएंगे होश

मोदी सरकार द्वारा लाए गए CAA को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ी बात कही है। दरअसल, सुप्रीम

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कानूनव्यापारसामाजिक

घर में रखे आपके सोने को लेकर सरकार कर रही है नई तैयारी! बैंकों को दिया आदेश

घर में रखे आपके सोने (Gold) पर अब बैंकों की नजर रहेगी. घर के सोने के बैंक तक पहुंचाने की

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कानूनराजनीति

महाराष्ट्र में हुआ विभागों का बंटवारा, अजीत पवार को वित्त तो अनिल देशमुख को मिला गृह मंत्रालय; पढ़ें पूरी लिस्ट

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। अजीत पवार राज्य के वित्तमंत्री जबकि अनिल देशमुख

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अंतर्राष्ट्रीयकानूनराजनीति

नागरिकता कानून को लेकर बांग्लादेश ने उठाया ये बड़ा कदम, कहा अब भारत की सीमा पर

नागरिकता कानून को लेकर भारत के कोने-कोने में प्रदर्शन की खबर आ रही है, वहीँ इसकी आँच अब पडोसी देशो

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कानूनराजनीतिव्यापारसामाजिक

निर्मला सीतारमण ने 102 लाख करोड़ की नई योजनाओं का किया खुलासा, जानिए क्या है इनमें खास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में लागू होने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में इस्तेमाल होने

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