बड़ी खबर : NPR पर रोक लगाने से सुप्रीमकोर्ट ने किया इनकार
देश में लगातार विरोधों के बीच सुप्रीमकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है , सुप्रीमकोर्ट ने NPR की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है | देशभर में नागिरकता संशोधन कानून (CAA), एनआरसी (NRC) और एनपीआर (NPR) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं, इसे लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
दरअसल, एनपीआर की पूरी प्रकिया पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसपर आज कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई सीएए के साथ होगी।
पिछले साल दिसंबर में नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने एनपीआर को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत सभी भारतीय नागरिकों के बायोमेट्रिक और वंशावली को डेटा तैयार किया जाएगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 के बीच असम के अलावा देश भर में घरों की गिनती के दौरान एनपीआर के लिए डाटा एकत्रित किया जाएगा।
बता दें कि एक अप्रैल से शुरू होने वाली एनपीआर में आधार, पासपोर्ट नंबर, बैंक अकाउंट, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देना आवश्यक होगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के पास इनमें से किसी भी तरह का कोई प्रूफ या कोई दस्तावेज होगा तो उसको इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। हालांकि इन दस्तावेजों में पैनकार्ड की जानकारी देने वाला कॉलम विरोध करने के बाद हटा दिया गया है।
