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कानून

कानूनराजनीतिसामाजिक

अयोध्या केस को लेकर आने वाला है आखिरी फैसला, मंदिर निर्माण के लिए 60% शिलाएं तैयार

अयोध्या राम मंदिर भूमि विवाद को लेकर आखिरी फैसला आने वाला है. इस बीच एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर

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कानूनव्यापारशिक्षा

जीएसटी वसूली में गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

जीएसटी संग्रह को बढ़ाने के लिए सरकार ने कमर कस रखी है और उसमे सुधार के लिए निरंतर कदम भी

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अंतर्राष्ट्रीयकानूनशिक्षा

आखिर आज संयुक्त राष्ट्र पाई-पाई के लिए मोहताज क्यों है?

क्या आप कभी यह सोच सकते हैं कि एक ऐसी अतंरराष्ट्रीय संस्था, जो दुनिया के सदस्य देशों के लिए दिशा

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कानूनशिक्षासामान्य ज्ञान

भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं?

भारत सहित 20 देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं

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अंतर्राष्ट्रीयकानूनशिक्षा

जानिए क्यों एपीजी की नयी रिपोर्ट में पाक पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा बढ़ा

पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं है और इसका कारण केवल पाकिस्तान सरकार की कार्यप्रणाली है

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कानूनराजनीति

INX मामले में पूर्व नौकरशाहों ने दोबारा फाइल न खोलने के लिए PM मोदी से किया आग्रह

आईएनएक्स केस में सीबीआई द्वारा परत दर परत मामले खोले जा रहे हैं और उस वक्त के पूर्व नौकरशाहों  पर

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कानूनराजनीति

फ़ारूक़ अब्दुल्ला को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज हुई याचिका, घाटी में तुरंत शुरू हो Internet सेवाएं

जम्‍मू कश्‍मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कांफ्रेंस फारूक अब्‍दुल्‍ला को सुप्रीम कोर्ट  से तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट

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अंतर्राष्ट्रीयकानूनराजनीतिसामाजिक

जाधव पर PAK को मात देने वाले साल्वे बोले- गलती थी 370, एक झटके में हटाना ही सही

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए गए अब दो महीने होने वाले हैं, लेकिन इस मसले पर चर्चा लगातार जारी

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कानूनसामाजिक

सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर पाबंदी पर मोदी सरकार ने जारी की अधिसूचना, सरकारी-निजी ऑफिसों में ये चीजें हुई प्रतिबंधित

मोदी सरकार 2 अक्तूबर से सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कटलरी और कप, थर्मोकोल से बनी सजावटी वस्तुओं

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कानूनसामाजिक

ई-सिगरेट को लेकर सरकार ने लागू किया ये​ नियम, भूलकर भी की गलती तो होगी 5 साल की जेल

वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना में कहा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या उसके किसी भी हिस्से

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